PCB ने मांगी थी खिलाड़ियों के लिए विजा की गारंटी, BCCI ने दिया करारा जवाब

By | 26/06/2020

2021 और 2023 में भारत में होने वाले टी-20 और वनडे वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बीसीआई (BCCI) के सामने ऐसी मांग रखी थी जिसका जवाब अब इसे कड़े शब्दों में मिला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से भारत में होने वाले टी-20 और वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीजा की गारंटी लेने की बात कही थी। पाक बोर्ड को अब बीसीसीआई ने करारा जवाब दिया है।

पीसीबी दे आतंकी हमला न होने की गारंटी….

गौरतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के सीईओ वसीम खान (Wasim Khan) ने कहा है कि “उन्होंने आईसीसी को खत लिखकर कहा है कि वो इस बात को आश्वास्त करे कि पाकिस्तान टीम जब टी-20 वर्ल्ड कप-2021 और वनडे वर्ल्ड कप-2023 के लिए भारत जाएगी तो खिलाड़ियों के वीजा की कोई समस्या नहीं होगी। पाक बोर्ड के इस मांग का अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने करारा जवाब दिया है।

पाकिस्तान में फैले आतंकवाद के निशाना साधते हुए बीसीसीआई ने कहा कि “पीसीबी से इस बात की गारंटी ली जाए कि ‘कोई आतंकी हमला नहीं होगा।’ बीसीआई के एक अधिकारी ने पीसीबी से कहा कि वीजा पर भारतीय बोर्ड से आश्वसान मांगने से पहले वो लिखित में यह गारंटी दें कि सीमा पर कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं होगी।”

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उन्होंने कहा “क्या पीसीबी इस बात की लिखित गारंटी दे सकती है कि पाकिस्तान सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर किसी तरह की घुसपैठ नहीं होगी और सीज फायर का उल्लंघन नहीं होगा, भाररत की जमीन पर किसी तरह की आतंकी गतिविधियां नहीं होंगी, पुलवामा की तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी?”

पीसीबी ने उठाया था विजा का मुद्दा…

गौरतलब है कि पीसीबी के चीफ एक्जक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान (Wasim Khan) ने आरोप लगाया था कि हाल के दिनों में भारत सरकार ने मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी टीमों को वीजा नहीं दिया था। इसलिए हमने बीसीसीआई से एडवांस में आश्वासन मांगा है।

हालांकि, खान के दावे में दम नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार पिछले साल जून में ही मल्टी-नेशन स्पोर्टिंग इवेंट में हिस्सा लाने वाले खिलाड़ियों के वीजा विवाद को सुलझा चुकी है। बीसीआई ने इस बात पर साफ कहा कि आईसीसी के नियम साफ तौर पर कहते हैं कि खेल में कोई सरकारी दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। यही बात क्रिकेट बोर्ड पर भी लागू होती। ऐसे में उन्हें भी सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए।

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